Home आंदोलन सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या बाबतीत सरकारने घेतले मोठे निर्णय

सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या बाबतीत सरकारने घेतले मोठे निर्णय

▪️ रविकांत तुपकर व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची यशस्वी बैठक

जम्बो बैठकीत सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या बाबतीत मोठे निर्णय : अन्नत्याग आंदोलनाचे फलित

सोयाबीन,खाद्यतेल-तेलबियावर राज्यात स्टॉक लिमिट लावणार नाही : कर्जमाफीचे पैसे फेब्रुवारीपर्यंत देणार : अतिवृष्टीची भरपाई आठवडाभरात मिळणार : फसवेगिरी करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल होणार

बुलडाणा : शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन उग्र होण्याची चिन्हे दिसताच राज्य शासनाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तुपकर यांना चर्चेचे निमंत्रण दिले. त्यानुसार, मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात २४ नोव्हेंबरला मंत्री, सचिव आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जम्बो बैठक पार पडली. पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत विविध मागण्या मान्य करत निर्णय घेण्यात आले. रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन व कापूस उत्पादकांची बाजू ताकदीने मांडली. प्रत्येक मुद्याला घेऊन सविस्तर चर्चा झाली. अन्नत्याग आंदोलनाचे खऱ्या अर्थाने बुधवारी फलित मिळाले. आपली लढाई यशस्वी झाल्याची भावना कास्तकार बैठकीनंतर व्यक्त करत आहेत.राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक असून, २४ नोव्हेंबरला यासंदर्भात मंत्रालयात बैठक घेणार असल्याचा सांगावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तुपकर यांना ना.डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यामार्फत धाडला होता. तसे निमंत्रण मिळाल्यानंतर रविकांत तुपकर आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बोलाविलेल्या जम्बो बैठकीला उपस्थित राहिले. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री ना.डॉ. राजेंद्र शिंगणे, कृषिमंत्री दादा भुसे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह कृषि, वित्त व नियोजन, सहकार-पणन, ऊर्जा, महसूलतसेच विविध विभागांचे सचिव तसेच संबंधित अधिकारी जातीने हजर होते. विशेष म्हणजे राजू शेट्टी याबैठकीत व्हि.सी. द्वारे सहभागी झाले होते व तुपकरांसमवेत संघटनेचे विदर्भाध्यक्ष दामुअण्णा इंगोले व बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष डॉ.ज्ञानेश्वर टाले उपस्थित होते.
दुपारी अडीच वाजता सुरू झालेली बैठक सायंकाळी सव्वाचार वाजता संपली. या बैठकीत मोठे यश मिळाले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने झालेल्या सर्व निर्णयांची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. रविकांत तुपकर यांनी केलेल्या मागण्या मुद्देसूद मांडल्या. सोयाबीन, तेलबिया व खाद्यतेलावर स्टॉक लिमिट लावला जाणार नसल्याची ग्वाही यावेळी देण्यात आली. ज्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, त्यांचे कर्जमाफीचे पैसे फेब्रुवारीपर्यंत जमा करण्यात येतील. तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईची उर्वरित रक्कम येत्या आठवडाभरात आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाईल, याबाबतही निर्णय झाला. बॅंका अनुदानाच्या रकमेवर होल्ड लावतात, यापुढे तसे होऊ नये याकरिता रिझर्व्ह बॅंकेसोबत चर्चा केली जाणार असल्याचे तुपकर यांना सांगण्यात आले. खोटे रेकॉर्ड बनवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर गुन्हे नोंदवावेत, अशी मागणी तुपकर यांनी केल्यानंतर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे विमा कंपन्यांकडे शासन जे प्रीमियम पोटी जे हजारो कोटी रुपये भरते, ते न भरता त्या रकमेत राज्य सरकारने वेगळी योजना आणावी अशी तुपकरांनी केल्यानंतर शासन सकारात्मक असल्याची माहिती देण्यात आली. नदीकाठच्या शेतजमिनी खरडून गेल्या होत्या, त्या तयार करण्याचे काम संस्थांकडून करवून घेण्यासाठी सीएसआर फंडातून निधी देण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात, त्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे मान्य करण्यात आले. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासंदर्भात शासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शविली. नादुरुस्त रोहित्र तत्काळ दिले जातील, असा शब्द देण्यात आला.शेतकरी ताकदीने लढल्याने न्याय मिळाला : तुपकर
मागण्या मान्य झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना रविकांत तुपकर म्हणाले, हा तर शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचा विजय आहे. आंदोलनातून न्याय मिळू शकतो या विश्र्वास शेतकऱ्यांना आला. उर्वरित मागण्यांसाठी लढाई सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांनी अशीच ताकद नेहमी दाखविली पाहिजे व पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेवून शेतकरी म्हणून एकत्र आले पाहिजे.

*केंद्रातील मागण्यांसाठी राज्याचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार; शेट्टी, तुपकरांचा शिष्टमंडळात समावेश*

राज्यस्तरावरील विविध मागण्यांची पूर्तता करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले. तद्वतच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या मागण्या राज्य शासनाने पूर्ण करवून घेण्यासाठी पंतप्रधानांची भेट घ्यावी, अशी विनंती रविकांत तुपकर यांनी केली. सोयापेंड आयात करू नये, खाद्य तेल व पामतेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यात यावे, कापसावर निर्यात बंदी लावू नये व आयात शुल्क कमी करू नये या महत्त्वपूर्ण मागण्यांकरिता रविकांत तुपकर यांनी लढा सुरू ठेवला आहे. त्यासाठी तुपकर वेळोवेळी करत असलेला पाठपुरावा पाहता आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी जाणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. या शिष्टमंडळात स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी व रविकांत तुपकर यांचाही समावेश राहणार आहे.

राजू शेट्टी यांचा ‘व्हीसी’द्वारे बैठकीत सहभाग

शेतकरी नेते राजू शेट्टी हे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयातील बैठकीला उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांसह संबंधित मंत्री, सचिवांशी त्यांनी संवाद साधत मागण्या किती महत्त्वाच्या आहेत, याची जाणिव अजित पवार यांना करवून दिली. त्यांनी पीकविम्याच्या मुद्यांवर सरकारचे लक्ष वेधले. स्वाभिमानीचे अनेक पदाधिकारी ‘व्हीसी’द्वारे बैठकीतील निर्णय ऐकत होते.२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांनाही कर्जमाफीचा विचार शासनाने कर्जमाफीचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. मात्र, दोन्ही कर्जमाफीतून सुटलेल्या व २ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. त्यांनाही कर्जमाफी मिळायला हवी, हा प्रश्न रविकांत तुपकर यांनी बैठकीत रेटून धरला. या मुद्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगत कर्जमाफी देण्याविषयी शासनाचा विचार सुरू असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे २ लाखांवरील कर्जदार शेतकऱ्यांनाही वरची रक्कम भरून कर्जमाफी मिळण्याची चिन्हे आहेत. परंतु मागच्या कर्जमाफीची रक्कम गेल्यावर सरकार याबाबतीत सरकार सकारात्मक विचार करेल