Home जागर ….बाई न्युडच असते वासनांध नजरेसमोर..!

….बाई न्युडच असते वासनांध नजरेसमोर..!

बयो सक्षम हो!

कितीही चापून चोपून साडी नेसली तरी,
बाई न्युडच असते वासनांध नजरेसमोर..!

सामान्यतः पूरुषवर्ग स्त्रीदेहाच्या मोहात असतोच. पण सारासार संपूर्ण पुरूष वर्गाला आपण वासनेच्या आहारी गेलेले म्हणून दोष देऊ शकत नाही. हा आता आई, बहीण, मैत्रीण, सखी म्हणून स्त्रीकडे न पाहता केवळ वखवखल्या दृष्टीने तिच्यातील मादीचा उपभोग घेऊ पाहणारा पुरुषी वर्ग तुलनेने अधिक आहे हे त्रिवार सत्य! सध्याच्या महाराष्ट्रातील साकीनाका आणि पुणे येथील बलात्काराच्या घटना पाहता लक्षात येते की, फक्त दोनच दिवस आपल्याला फार चेव येतो कायदा आणि सुव्यवस्था याबद्दल बोलायला. त्यातही खैरलांजी हत्याकांड, निर्भया – कोपर्डी – हाथरस हे सगळं पुन्हा पुन्हा वाचून बोलून आपण थकत नाही. याविषयी चार दोन मेणबत्त्या लावून सोशल साईट्स वर अनेक श्रद्धांजली किंवा आदरांजलीच्या पोस्टही वाहिल्या जातात.

पण प्रश्न हा आहे की, जे त्या पीडितेच्या वाट्याला आलं त्यातली दाहकता आपल्याला किती समजली ? त्याठिकाणी आपली मुलगी, आई , बहीण…पत्नी ठेवून बघाच एकदा… तुमची हिंमत होणार नाही सत्य पेलण्याची! अंगावर सरसरून काटा येईल. पोटाशी कवटाळून धराल आपल्या लाडक्या लेकीला…मग ती कोणत्याही वयाची असो. अगदी तीन वर्षापासून ते कितीही मोठी! कारण इथे प्रश्न स्त्रीच्या लहान मोठी असण्याचा नाहीच…प्रश्न आहे तो तिच्या नाजुक अवयवांचा…तिच्या कोवळ्या भावनांचा… आणि तिच्या संवेदनशील मनाचा! जे मन आणि शरीर अशा अत्याचारी घटनेत एखाद्या खाटिकाच्या दावणीला बांधलेल्या जनावरासारखं सपासप वार करून तुकड्या तुकड्यात मारलं जातं, ओरबाडलं जातं, हिंसक वृत्तीने फाडलं जातं. हे फार दाहक आहे.

भारतीय संविधानुसार तर एखाद्या स्त्रीबद्दल अपशब्द उच्चारणे हा सुध्दा एक मानसिक शोषणाचा गंभीर प्रकार समजला जातो. मग प्रश्न असा पडतो की, ज्या भारतीय संविधानाने स्त्रीला एक उच्च कोटीतील आदराची, सन्मानाची वागणूक देण्याची प्रणाली तयार केली आहे ती न्यायव्यवस्था कोणतेही सकस आणि सशक्त परिणाम का घडवून आणू शकत नाही ? सखोल विचारांती समजते की यामागे अनेक गंभीर कारणे आहेत.

विनयभंग, कौटुंबिक हिंसाचार, घरातील किंवा घराबाहेरील लैंगिक शोषण आणि सरतशेवटी बलात्कारासारख्या अत्याचारी घटनेतही पोलीस यंत्रणा हजरजबाबी राहून कितपत सक्रियपणे काम करते याबदद्ल कायमच शंका उपस्थित केली जाते. अर्थात पोलीस यंत्रणेवरील राजकारणी तसेच वरिष्ठ मंडळी यांचा दबाव नजरेआड करता येणार नाही. पण मुळात या संरक्षण यंत्रणेची स्त्रीप्रश्र्नाकडे बघण्याची संवेदनशीलता मरत आहे हेच खरे. एखादी केस दाखल करून आरोपींना कोठडीत घेणे म्हणजे न्याय होऊ शकत नाही. पोलिसी कारवाई फक्त इथपर्यंतच कसून मेहनत घेतांना दिसते पण त्यापुढे अनेक केसेस न्यायालयाच्या फायलीत गुंडाळून पडतात आणि तेथील न्यायव्यवस्थेची लवचिकता स्त्री समस्यांना मारक ठरते.

इथे हुंडा बंदीचा कायदा होऊन दशकं लोटली तरी, ४९८ (अ) सारख्या कलमांखाली नोंद झालेल्या हुंडाबळीच्या हजारों केसेस आजही कित्येक वर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत रेंगाळलेल्या दिसून येतात. तिथे स्त्रियांच्या वाट्याला काय येते ? तारखांचा मानसिक छळ आणि सामाजिक मानहानी! अशा अन्यायकारक विवाहबंधनातून मोकळीक देणाऱ्या घटस्फोटासारख्या कायद्यातही पोटगी फेकून वापरून घेतल्याची हीन वृत्तीच स्त्रीच्या नशीबी येते. कित्येक वर्षांपासून छळणारी पुरुषी व्यवस्था न्यायालयाच्या कठड्यातसुध्दा स्त्रियांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवायला मोकळी असते. न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाच्या आवारात गेलेल्या स्त्रीला आणि तिच्या कुटुंबाला प्रचंड गंभीर मानहानीला सामोरे जावे लागते ही गोष्ट वेगळीच!

अन्याय घरातील असो की घराबाहेरील…समाजाची नैतिकता केवळ स्त्रियांना धारेवर धरते. ती आई आहे, ती पत्नी आहे, ती बहिण आहे, ती मुलगी आहे या नातेसंबंधांची जाणीव पदोपदी तिलाच करून दिली जाते. कुण्याही पुरुषाला बाप, पती, भाऊ किंवा मुलगा असण्याची जाणीव करून देऊन, त्यानेही नैतिक मूल्यांचे भान ठेवले पाहिजे हे कोणीच लक्षात घेत नाही. किंबहुना तशी समाजाची अपेक्षाच नाही. न्यायालयाच्या दारातही स्त्रीच्या वाट्याला उपेक्षाच येते नाहीतर विवाहसंस्था टिकवण्यासाठी बांधील असणाऱ्या अनेक ॲडजेस्टमेंटचा दबाव येतो.

बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे हे एकाएकी घडतच नसतात. त्यामागे कित्येक शतकापासून गलिच्छ आणि अश्लील कोट्यातून स्त्रीला बाहुलं समजून वापरू पाहणारी क्रूर मानसिकता कार्यान्वित असते. आजच्या काळाचा विचार करता सोशल साईट्स मधून आपला विळखा वाढविणारी पॉर्न संस्कृती आणि त्यातून धुसमुस करणारी शारीरिक गरज ही नकळतपणे कधी गुन्ह्यात रुपांतरीत होईल हे सांगता येत नाही. मध्यंतरी मास्क न वापरणाऱ्या लोकांवर कड्क कारवाई करून दंड वसून करण्याची नियमावली जोरदारपणे अंमलात आणल्यावर लक्षात आले की, मास्क लावण्याचे प्रमाण हळू हळू वाढू लागले. या साध्या गोष्टीवरून तरी निदान अशा गुन्ह्यांसाठी जरब बसवणारी कडक शिक्षा अंमलात आणली जावी हे समाजाला समजले पाहिजे.

 

प्राप्त परिस्थिती बघता भारतीय कायदेमंडळात स्त्रियांसाठी नावाला कायदे येतात. सत्य परिस्थितीत तर फास्ट ट्रॅक कोर्टातून नोटीस बजावायला देखील एक दोन महिन्यांचा काळ सहज लोटला जातो. त्यातूनही जर न्याय मिळायला चार ते पाच वर्षांची दमछाक होणार असेल तर त्या न्यायाला काय अर्थ आहे! या मध्यंतरीच्या काळात दुष्कर्मपीडित स्त्री कशी जगते ? ती कोणत्या शारीरिक आणि मानसिक कुचंबनेतून जात असते ? याची जाण कदाचित आपल्या लोकशाहीला यत्किंचतही उरलेली नाही.

आता काही महाभाग म्हणतील की, कायद्यात सुधारणा होत आहे…फाशीच्या शिक्षेपर्यंत हुकूम निघाले आहेत. पण त्याचा परिणाम काय झाला ? दुष्कर्म होणे कमी झाले का ? तर नाही उलट स्त्रीयांवर दुष्कर्म होऊन त्यांच्या हत्या होऊ लागल्यात. म्हणजेच गुन्ह्यांचे स्वरूप आणखी गंभीर झाले आहे. त्यामुळे या प्रश्नांकडे केवळ गुन्हा म्हणून न बघता…एक समर्थ, उद्बोधक सामाजिक चळवळ म्हणून पाहणे गरजेचे आहे. ज्याची सुरुवात आपल्याला सुध्दा आपल्या घरापासून करावी लागेल.

पुरुषांची दृष्टी आणि दृष्टिकोन बदलावा यासाठी सातत्याने प्रबोधन करणे गरजेचे आहेच पण सध्या तरी स्त्रियांना या फिल्डवर एकीकडे आक्रमक आणि दुसरीकडे बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागेल. ही दोन्ही शस्त्रे नेमकी कुठे उगारायची ? याचे अद्ययावत ज्ञान मुलींना द्यावेच लागेल. खरं तर विकृत पुरुषी मानसिकतेची ही सोशल चौकट मोडणे म्हणजे जणू एक मोठी लढाई आहे. प्रत्येक लढाईत जशी नंगी तलवार घेऊन उतरावं लागतं तशीच स्व-संरक्षणासाठी एक ढालसुध्दा जवळ बाळगावी लागते.

©️ ज्योती हनुमंत भारती.
पूर्वप्रसिद्धी दैनिक संचार (इंद्रधनू) १९ सप्टेंबर, २०२१.