Home हॅलो बुलडाणा मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारतासाठी तरतूद

मोदी सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे आत्मनिर्भर भारतासाठी तरतूद

प्रदीप पेशकार यांचे प्रतिपादन

बुलडाणा / प्रतिनिधी
पंतप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पाचा एक योजनाबद्ध दस्तऐवज आहे. या अर्थसंकल्पात, गावे, गरीब, शेतकरी, महिला, युवक, जेष्ठ नागरिक आणि व्यावसायिक या सर्वांचा विचार करण्यात आला आहे, असे दि.१८ फेब्रुवारी २०२१रोजी यांनी बुलढाणा येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ते म्हणाले की, मोदी सरकारच्या २०२१ -२२ च्या या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांचा विकास, रस्ते, परिवहन, संरक्षणापासून ते सुरक्षेपर्यंत भारताला अर्थशक्ती बनवण्याचा एक सुदृढ पाया देखील समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा सर्वांचा आणि सर्वांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे.

त्यांनी सांगितले की, कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. भारतालाही त्याचा सामना करावा लागला. अशा परिस्थितीत, आर्थिक स्त्रोतांमध्ये वाढ करण्यासातही, नवे कर लावणे स्वाभाविक होते. मात्र, या अर्थसंकल्पात करांमध्ये काहीही वाढ करण्यात आलेली नाही आणि महागाई दर देखील 5 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. रस्ते, वीज, पाणी, रेल्वे,मेट्रो,मालवाहतूक मार्गिका, बंदरे, विमानतळ अशा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी मात्र 7 लाख 54 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदींविषयी त्यांनी मांडलेले मुद्दे खालीलप्रमाणे –

गरीब कल्याण आणि महिला सक्षमीकरण
मोदी सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालये, गैस, वीज आणि नळातून पाण्याची सुविधा, बँकेत खाते, बँकेत थेट अनुदानाची रक्कम जमा होणे अशा सर्व योजनांची अंमलबजावणी निश्चित कार्यक्रमानुसार सुरु आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, याशिवाय खालील योजनांसाठी प्राधान्याने तरतूद करण्यात आली आहे.
● उज्ज्वला योजनेचा लाभ आतापर्यंत, 8 कोटी महिलांना मिळाला आहे. या अर्थसंकल्पात योजनेचा विस्तार करत, त्यात एक कोटी महिलांना जोडण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
● स्थलांतरीत मजुरांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या, एक देश- एक शिधापत्रिका योजनेच्या क्रमवारीत, एका पोर्टलच्या माध्यमातून, स्थलांतारीत मजुरांशी संबंधित आकडेवारी जोडली जाईल. एक देश- एक शिधापत्रिका योजना 32 राज्यांत लागू केली जाईल.
● महिलांना सर्व पाळ्यांमध्ये काम करण्यासाठी तसेच रात्रपाळीत काम काम करण्यासाठी आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था करण्याची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
● आसाम आणि बंगालच्या, शेतमळ्यात काम करणाऱ्या कामगार महिला आणि त्यांच्या मुलांसाठी 1,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्याचा संकल्प
● अर्थसंकल्पातील आरोग्यविषयक तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 137 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून ही तरतूद 94 हजार कोटी रुपयांवरुन 2.38 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्र्सात्व अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे.
● कोविड-19 साठी तयार करण्यात आलेल्या लसीसाठी वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात 35,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, गरज पडल्यास, ही तरतूद आणखी वाढवली जाणार आहे.
● आरोग्य अर्थसंकल्पाअंतर्गत, 64,180 कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून, ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ ही नवी योजना सुरु करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.
● प्रत्येक जिल्हा, 12 केंद्रीय संस्था, 15 आरोग्य आपत्कालीन केंद्र, 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटीकल केअर रुग्णालये,तालुके, 17000 ग्रामीण आणि 11,000 शहरी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण केंद्रांमध्ये एकीकृत सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
● पोषण अभियान 2.0 चा शुभारंभ करत 112 अविकसित जिल्ह्यांमध्ये पोषणविषयक उत्तम परिणाम देणारी धोरणे राबवण्याची योजना आखली जाईल.

कृषिक्षेत्र सुधारणा आणि शेतकरी हिताला प्राधान्य
शेतकऱ्यांचे कल्याण या सरकारचा मूलमंत्र आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे यासाठी सरकारने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. कडूलिंबाचे आवरण असलेले युरिया, मृदा आरोग्य कार्ड, पीक विमा योजना,पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची मदत, पीक खर्चाच्या तुलनेत, 50 टक्के अधिक रक्कम असलेला किमान हमीभाव, दुग्धव्यवसाय- मधुमक्षिका पालन अशा संधी उपलब्ध करत कायम पुढे वाटचाल केली आहे. या व्यतिरिक्त, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रासाठी खालील तरतुदी प्रस्तावित आहेत.
● शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टप्राप्तीच्या दिशेने वाटचाल करत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीकखर्चाच्या दीडपट किमान हमी भाव देण्याची तरतूद सरकारने कायम ठेवली आहे.
● कृषी कर्जाची उपलब्धता अधिक सुलभ करण्यासाठी गेल्यावर्षीच्या तुलनेत पतपुरवठ्यात 10 टक्क्यांची वाढ करत तो 16.5 लाख कोटी करण्यात आला आहे.
● सूक्ष्म सिंचनाच्या तरतुदीत दुपटीने वाढ करत, ही तरतूद आता 10 हजार कोटी इतकी करण्यात आली आहे.
● 1000 बाजार समित्यांना राष्ट्रीय ई- बाजारपेठेशी जोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
● ग्रामीण विकासाचा निधी 30 हजार कोटी रुपयांवरुन वाढवून 40 हजार कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
● 2013-14 च्या संपुआ सरकारच्या तुलनेत, केंद्रातील रालोआ सरकारने 2020-21 मध्ये कित्येक पट अधिक गहू, तांदूळ आणि डाळी यांची खरेदी केली आहे.

शिक्षण आणि संशोधनाला प्रोत्साहन
34 वर्षांच्या कालावधीनंतर नवे शिक्षण धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी कालबद्ध स्वरूपात टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात आली आहे.
● उच्च शिक्षण परिषद स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. 100 नव्या सैनिकी शाळा सुरु करण्याचा प्रस्ताव देखील सरकारने अर्थसंकल्पात मांडला आहे.
● संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राष्ट्रीय संशोधन संस्थेच्या स्थापनेसाठी 50 हजार कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
● अनुसूचित समुदायाच्या प्रदेशांमध्ये नव्या शाळा सुरु करण्यासाठी 38,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
● आधीपासून सुरु असलेल्या 15 हजार नव्या शाळांचा आदर्श शाळांच्या धर्तीवर कायापालट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
● लेह इथे नवे विद्यापीठ स्थापन केले जाणार आहे.

पायाभूत सुविधांचा विकास
● सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग बांधणीसाठी 1 लाख 18 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे रस्त्यांचे जाळे विस्तारण्याची गती अधिकच वाढेल.
● भविष्यासाठी उपयुक्त ठरेल अशी रेल्वे प्रणाली विकसित करण्याच्या दृढ इच्छाशक्तीसह, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 1.10 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
● 2023 पर्यंत सर्व ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण 100 टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकार अविरत आणि वेगाने काम करत आहे.
● अर्थसंकल्पात सार्वजनिक वाहतूक सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यासाठी, विविध शहरांमध्ये मेट्रोच्या कामांचा विस्तार आणि 20 हजार नव्या बसेस सुरु करण्याची तरतूद आहे.
● भारतात व्यापारी जहाजांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरुवातीला 1624 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे
● आत्मनिर्भर भारत अभियानाअंतर्गत, 13 क्षेत्रांना पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम बनवण्यासाठी येत्या पाच वर्षात 1.97 लाख कोटी रुपे खर्च केले जाणार आहेत.
● जल जीवन अभियान (शहरी) अंतर्गत येत्या पाच वर्षात, 2.87 लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासोबतच, स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) 2.0 साठी पाच वर्षात 1,41,678 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव आहे.

सुरक्षेविषयी सजग सरकार
अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाढ करण्यात आली आहे.
● संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण 4.78 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीत, सैन्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि उपकरणांच्या खरेदीवर होणारा भांडवली खर्च देखील वाढवून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत, 22 कोटींनी अधिक म्हणजे 1.35 लाख कोटी करण्यात आला आहे.
● सार्वजनिक क्षेत्रातल्या आस्थापनांद्वारे विमाने आणि त्यांचे सुटे भाग यांच्या देशांतर्गत उत्पादनावर लागणारे सीमाशुल्क 2.5% वरुन 0% टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे.

इतर महत्वाचे निर्णय
● अर्थसंकल्पात, 2021-22 या वर्षात सार्वजनिक क्षेत्राताल्या बँकांमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक, विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक 74% पर्यंत वाढवणे आणि स्टार्ट अप साठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ बनवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
● 75 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना कर विवरण पत्र भरण्यातून सवलत देण्यात आली आहे.
● एक मालमत्ता पुनर्बांधणी कंपनी लिमिटेड आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन केली जाणार आहे, ज्यामार्फत सध्या असलेल्या थकीत मालमत्ता कर्जांचे समायोजन केले जाईल.
या पत्रकार परिषदेला भाजपा चे जिल्हाध्यक्ष तथा खामगाव चे आमदार ॲड. आकाश फुंडकर, बुलढाण्याचे माजी आमदार विजयराज शिंदे, बुलढाणा शहराचे अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, भाजपा चे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here